जयपुर। प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए कारोबारी सुगमता के उठाए गए कदमों का परिणाम है बिजनेस रिफॉर्म एक्सन प्लान की क्रियान्वित रैंकिंग में राजस्थान एक पायदान और उपर आकर वर्ष 2019 की रेंकिंग में 8वें स्थान पर आ गया है।
उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रदेश के उद्यमियों, निवेशकर्ताओं और निवेश का बेहतर वातावरण तैयार करने से जुड़े अधिकारियों और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा शनिवार को इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिजनेस रिफॉर्म एक्सन प्लान की क्रियान्वित के अनुसार राज्यों की रेंकिंग जारी की है।
गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वेब कॉफ्रेंसिंग के जरिए राज्यों की रेंकिंग जारी की। साल 2019 के लिए जारी इस रेंकिंग में राजस्थान साल 2017 की नवीं रेंकिंग से एक कदम उपर उठते हुए आठवें स्थान पर आ गया है।
उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री मीणा ने बताया कि ये तो हमारी सरकार आने के शुरुआती दिनों में उठाए गए कदमों का ही परिणाम है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बेहतर माहौल बनाने के लिए क्रान्तिकारी कदम उठाए गए हैं। राज्य में एमएसएमई एक्ट में प्रावधान कर राजउद्योगमित्र की पावती के आधार पर उद्योग लगाने पर तीन साल के लिए सभी अनुमतियों से मुक्त किया गया हैं वहीं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत अन्य राज्यों की तुलना में अधिक रियायतें दी गई है।
एमएसएमई सुविधा परिषद एक के स्थान पर चार कर दी गई है। उन्होंने बताया कि हाल ही में सिंगल विण्डों सिस्टम को भी और अधिक प्रभावी बनाते हुए वन स्टॉप शॉप लागू किया गया है जिससे अब बड़े उद्योगों की स्थापना भी आसान हो जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेष को प्रोत्साहित करने और क्रांतिकारी निर्णयों से आगामी वर्ष की रेंकिंग में राजस्थान शीर्ष प्रदेश बनने की पूरी संभावना है।
गौरतलब है कि 2015 से राज्यों में कारोबारी सुगमता के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी बिन्दुओं की क्रियान्विति के आधार पर राज्यों की रेंकिंग जारी की जाती है। 2019 में राजस्थान 8वें स्थान पर रहा है। इससे पहले की रेंकिंग में 9वें स्थान पर था। 2019 की रेंकिंग केंद्र सरकार द्वारा जारी 80 रिफॉर्म बिन्दुओं की राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्विति के आधार पर की गई है।
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