- अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, शीघ्र लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एक-एक पद की मंजूरी दी गई
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण संभव होगा और पक्षकारों को राहत मिलेगी
दैनिक भास्कर
Jul 10, 2020, 04:27 PM IST
जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए बनाए गए सेशन न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय और नवसृजित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय मकराना (नागौर) तथा महुआ (दौसा) में विभिन्न नए पद बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जिसके अनुसार जयपुर में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, शीघ्र लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एक-एक पद की मंजूरी दी गई है।
वहीं, नवसृजित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय मकराना (नागौर) और महुआ (दौसा) में लिपिक ग्रेड-प्रथम के एक-एक पद के सृजन की मंजूरी दी है। साथ ही नवसृजित सेशन न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय में निश्चित रिटेनरशिप पर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक के एक पद के सृजन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण संभव होगा और पक्षकारों को राहत मिलेगी।
