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पटनाएक घंटा पहले
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सीएम ने चुनाव के पहले ही लंबित घटनाओं का निपटारा करने के लिए 20 सितंबर की डेडलाइन तय की।
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एससी-एसटी के लिए गठित सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक में दिया निर्देश
- सीएम नीतीश कुमार ने कहा- चुनाव के पहले ही लंबित प्रकरणों का करें निपटारा, 20 सितंबर की दी डेडलाइन
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति (एससी-एसटी) वर्ग के लोगों को राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एससी-एसटी के लिए गठित सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक में निर्देश दिया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार के किसी सदस्य की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के प्रावधान के लिये तत्काल नियम बनाएं। इसके साथ ही चुनाव के मद्देनजर 20 सितंबर के पहले ही राज्य के सभी जिलों में एससी-एसटी से जुड़े तमाम लंबित प्रकरणों को निपटाने का भी निर्देश दिया।
सीएम का निर्देश-
- एससी-एसटी से जुड़े लंबित प्रकरणों में इन्वेस्टिगेशन कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें।
- विधि विभाग द्वारा अनन्य विशेष न्यायालयों में अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाएं।
- अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित जितने विषयों की चर्चा हुई है और इसके अलावा उनके लिये चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ जल्द दिलाने के लिये मुख्य सचिव अपने स्तर पर इसकी समीक्षा करें।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्थान के लिये और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिये कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, अन्य संभावनाओं/योजनाओं पर भी विचार करें।
- पीड़ितों को तत्काल राहत के लिये अग्रिम राहत राशि तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश। इसके लिये सभी जिलों में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
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